राज्यपाल कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील चार्टर प्लेनचा वाद नेमका काय आहे?

0

महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने उत्तराखंडच्या हवाई दौर्‍यासाठी राज्यपालांना चार्टर विमा सेवा प्रदान करण्यास नकार दिला आहे.

राज्यपालांना उत्तराखंडमध्ये जाऊन तेथील नैसर्गिक आपत्तीचा आढावा घ्यावा अशी इच्छा होती. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्यांना हवाई सेवा पुरवली नाही. त्यामुळे खाजगी एअरलाइन्सच्या माध्यमातून प्रवास करणे त्यांना भाग पडले.

ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विमान देण्यास नकार दिल्यामुळे महाराष्ट्र भाजप पूर्णपणे आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने द्वेषाच्या भावनेने पाऊले उचलली आहेत, असे सांगत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट महाविकस आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला. कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही राज्यपालाला विमानसेवा नाकारता येणार नाही.

ते म्हणाले की, राज्यातील पहिले नागरिक म्हणून त्यांचा हक्क आहे. यापूर्वीच भाजप आणि ठाकरे सरकार एकमेकांच्या विरोधात तलवारी घेऊन बसले आहेत. भगतसिंह  कोश्यारी हे आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत, या अगोदर त्यांनी भाजपाकडून उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना सेवा न दिल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. त्याचवेळी कॉंग्रेस नेते माणिकराव ठाकरे म्हणाले की ही गंभीर बाब आहे. याविषयी आणि या पद्धतीने आरोप का करण्यात आले आहेत यावर चर्चा होईल. पण अनेक भाजप नेत्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील गोंधळ आता शिगेला पोहोचला आहे. शुक्रवार, म्हणजेच १२ फेब्रुवारी रोजी मसूरी येथे होणाऱ्या लाल बहादूर शास्त्री अकादमीच्या वार्षिक कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी सरकारी चार्टर्ड प्लेनमधून निघणार होते.

राज्यपाल मुंबई विमानतळावर आले तेव्हा ते त्यांच्या चार्टर्ड विमानात १५ ते २० मिनिटे बसले. जेव्हा त्याने पायलटला उड्डाण न करण्यामागील कारण विचारले तेव्हा वैमानिकाने सांगितले की अद्याप उडण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मिळालेली नाही.

यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे चार्टर्ड विमानातून खाली आले. राजभवनच्या वतीने आठवडाभरापूर्वी राज्य सरकारला सर्व माहिती मेलद्वारे कळविण्यात आली होती. असे असूनही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.