इलेक्ट्रॉनिक वाहने वापरा, पेट्रोलचे पैसे वाचवा! राज्यात इलेक्ट्रॉनिक धोरण जाहीर

0

महाराष्ट्र राज्याचा नवीन इलेक्ट्रिक कार धोरण पर्यावरण विभागाचे मंत्री आणि ते ठाकरे यांनी जाहीर केलं. देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलची वाढती अवाजवी किंमत तसेच इंधनामुळे होणारे प्रदूषण हे हानीकारक असणार आहे.

पर्यावरणाच्या तसेच इंधन दरवाढीच्या सर्व समस्येवर इलेक्ट्रिक कार हा पर्यावरण पूरक असा पर्याय आहे. मात्र हा पर्याय सर्व सामान्य नागरिकांनाही परवडणारा आणि सोपा हवा. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल कारला उत्तम पर्याय म्हणून नागरिक इलेक्ट्रिक कार स्वीकारतील. या सर्वांसाठी राज्य सरकारचे नवं धोरण अतिशय महत्वाचं आहे. याच संदर्भात पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे पत्रकार परीषद घेऊन धोरण जाहीर केल आहे.

नेमके काय आहे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण!

१)2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के वाटा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल.

२)मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक शहरांमध्ये 2025 पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे 25 टक्के विद्युतीकरण करणार.

३)2025 पर्यंत मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि सोलापूर या 7 शहरांत सार्वजनिक आणि निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा उभारणार.

४)मुंबई ते पुणे, मुंबई ते नाशिक, पुणे ते नाशिक, मुंबई ते नागपूर या महामार्गांवर चार्जिंग सुविधा उभारणार.

५)एप्रिल 2022 पासून मुख्य शहरांतील परिचालित होणारी सर्व नवीन सरकारी वाहनं ( मालकी / भाडे तत्वावरील ) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील.

राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अंमलबजावणी खर्च 930 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे तसेच महाराष्ट्राच्या उन्नती मध्ये मैलाचा टप्पा म्हणून या धोरणाचा निषेध उल्लेख केला जाईल.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.