पंचायत समितीच्या सदस्यापासून ते राज्याच्या गृहमंत्री पदापर्यंतची देशमुखांची जीवनी

0

राज्यात गेले दोन महिने ज्या नावांची चर्चा आहे, त्यांपैकी एक नाव म्हणजे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख. राज्यात गेले काही दिवस पूजा चव्हाणपासून सचिन वाझे प्रकरणापर्यंत ज्या काही घटना घडत होत्या, त्या घटनांचा गृहमंत्री म्हणून त्यांना जबाब देणे राज्याच्या नागरिकांना आणि विधानसभेला, विरोधी पक्षांना बंधनकारक होते.

पण अचानक एके दिवशी एक ‘लेटरबॉम्ब’ मुख्यमंत्री कार्यालयात आला, जो मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पाठवला होता. त्यात त्यांनी गृहमंत्र्यांवर दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता आणि या बातमीने सगळीकडे एकच खळबळ उडाली.

नंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या, टिकांच्या फैरी झडल्या. हे प्रकरण वकिल जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात नेले. यावर सुनावणी होऊन हायकोर्टाने यामध्ये सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आणि त्यामुळे अखेर अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

मात्र प्रत्येकालाच जसा संघर्ष करावा लागतो, तसा अनिल देशमुखांना देखील गृहमंत्री पदापर्यंत येण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे आणि नंतरच ते राजकारणात सक्रिय झाले. एका सामान्य कार्याकार्त्यांसारखी त्यांनी सुरुवात केली. पुढे त्यांनी पंचायत समितीची निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले. नरखेड पंचायत समितीचे सभापतिपद मिळवलं.

त्यांची विदर्भ एक्स्प्रेस इथवरच थांबणार नव्हती, तर पुढे १९९२ साली ते नागपूर जिल्हा परिषदेत जलालखेडा गटातून सदस्य म्हणून निवडून आले. जिल्हा परिषदेत देखील त्यांना भाग्याने साथ दिली आणि ते जुलै १९९२ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष बनले. एवढंच नाही तर, तेव्हा राज्य सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे ते राज्यमंत्री बनले.

त्यांचा असा वेगवान प्रवास सुरु असल्यामुळे, त्यांनी लवकरच नागपूरच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख बनवली. त्यांचा चेहरा जनसामान्यांना जवळचा वाटू लागला. त्यांच्या नावाभोवती वलय निर्माण झालं. यादरम्यान ते काँग्रेसचेच नेते होते. आता त्यांनी मोठी उडी घ्यायचं ठरवलं आणि १९९५ च्या निवडणुकांच्या वेळी त्यांनी थेट आमदारकीची तयारी सुरु केली.

त्या अनुषंगाने त्यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी काटोल मतदारसंघातून काँग्रेसकडे उमेदवारी मागितली. पण त्यांना पक्षाकडून तिकीट नाकारले गेले आणि देशमुख नाराज झाले. त्यांनी बंड पुकारला आणि ते अपक्ष म्हणून या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले.

 

त्यावेळी काँग्रेसकडून आमदार सुनील शिंदे यांना उमेदवारी दिली गेली, तर शेकापचे वीरेंद्र देशमुख आणि भाजपच्या प्रेरणा बारोकर या निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या होत्या. राज्यात तेव्हा काँग्रेसचे शरद पवार मुख्यमंत्री होते. सुनील शिंदे हे शरद पवारांच्या अत्यंत जवळचे होते. त्यामुळे प्रचारसभेसाठी शिंदेंनी, पवारांना बोलावण्याचं ठरवलं.

पवार काटोलमध्ये आले. आणि त्यावेळी अपक्ष म्हणून उभ्या राहिलेल्या अनिल देशमुखांच्या समर्थकांनी, चक्क मुख्यमंत्री शरद पवारांची सभा उधळून लावली. याचा परिणाम असा झाला, की या निवडणुकीत अनिल देशमुख हे प्रचंड मतांनी अपक्ष म्हणून निवडून आले आणि पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांना युती सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळालं.

देशमुखांकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची मंत्रिपदं देण्यात आली. शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री असताना सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची सक्ती त्यांनी केली होती. तसचं त्यांनी ‘महाराष्ट्र भूषण’ हा पुरस्कार देखील सुरू केला होता.

युती सरकारमध्ये अपक्ष असलेले अनिल देशमुख, नंतर १९९९ साली चक्क पवारांच्या स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादीत आले. तेव्हपासून त्यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. १९९९ आणि २००४ मध्ये ते आमदार बनले. १९९९ च्या आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्रिपद होतं.

पुढे २००१ ला आणि २००४ ला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचं कॅबिनेट मंत्रिपद त्यांना मिळालं. त्यांच्याच कार्यकाळात मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधून पूर्ण झाल. २००९ च्या आघाडी सरकारमध्ये ते नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. अशा अपक्ष म्हणून उभ्या राहिलेल्या अनिल देशमुखांची कारकीर्द, गृहमंत्रीपदावर येऊन सध्या थांबली आहे.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.