केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही – शरद पवार

महाराष्ट्र राज्या च्या उन्नती मध्ये सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. सहकारी कारखाने, सहकारी बँक असा मोठा विस्तार सहकार क्षेत्राचा महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश राजकारण सहकार भोवती फिरते. सहकार खात्यावरती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा चांगलाच दबदबा आहे. याचा राजकीय फायदा सुद्धा राष्ट्रवादीला होताना दिसून येतो. याच गोष्टीला लक्षात घेत केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये एका नव्या खात्याची वर्णी लावत सहकार खाते तयार केले गेले आहे अशी चर्चा आहे.

देशाचे गृहमंत्री कथा भाजप नेते अमित शहा यांनी सहकार खात्याची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवली आहे. त्यामुळे देशभरामध्ये चांगलेच राजकीय चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. याविषयी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले की “शरद पवार म्हणाले की, सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केलेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे, असं ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मल्टीस्टेट बॅंका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत, त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. गेली दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहेत, असे त्यांनी सांगितलंत.

तसेच पुढे  बोलत असताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे की केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही, असं शरद पवार म्हणाले. पुढील राजकीय भूमिका नेमकी काय असेल, आणि राजकारण काय असेल हा येणारा काळच ठरवेल.