श्रीलंकेत महागाईचा उच्चांक; परीक्षा झाल्या रद्द,जगाव कि मराव अशी झाली परिस्थिती….!

श्रीलंकेत महागाईने नवा उच्चांक गाठला आहे. या महागाईमुळे परीक्षांचे आयोजन करणे कठीण झाले आहे. परीक्षेसाठी कागद खरेदी करणे, प्रश्नपत्रिका छापणे, त्यासाठी शाईचा वापर करणे हे श्रीलंकेसाठी अतिशय खर्चिक झाले आहे.या खर्चांना टाळण्यासाठी श्रीलंका सरकारने अनिश्चित काळासाठी शाळा कॉलेजांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे श्रीलंकेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

ताज्या आकडेवारीनुसार श्रीलंकेतील महागाईचा दर १६ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. महागाई सातत्याने वाढत असल्यामुळे श्रीलंकेत अत्यावश्यक सेवा पुरवणे कठीण झाले आहे. परीक्षांचे आयोजन अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकल्यामुळे श्रीलंकेतील सुमारे ४५ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात सापडले आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून श्रीलंकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महागाई एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण श्रीलंकेने चीनकडून घेतलेले अवास्तव कर्ज आहे. विकासाकरिता स्वतःच्या क्षमतेपेक्षा खूप जास्त कर्ज घेणाऱ्या श्रीलंकेला आता व्याजासह कर्जाचे हप्ते फेडणे अशक्य झाले आहे. भारताने आर्थिक मदत दिली तरी लंकेसाठी स्वतःला सावरणे हे मोठे आव्हान झाले आहे. याच कारणामुळे खर्च कमी करण्याचे कठोर उपाय श्रीलंका देशात राबवत आहे.

परकीय चलनसाठा नसल्यामुळे श्रीलंकेसाठी इंधन, औधषे, धान्य अशा अनेक अत्यावश्यक गोष्टींची खरेदी करणे कठीण झाले आहे. श्रीलंकेला यंदाच्या वर्षी व्याजासह कर्जाचे हप्ते देण्यासाठी ६.९ अब्ज डॉलर एवढ्या मोठ्या रकमेची आवश्यकता आहे. पण श्रीलंकेचा परकीय चलनसाठा फेब्रुवारी २०२२ अखेर २.३ अब्ज डॉलर एवढाच उरला होता. यामुळे कर्जाचे हप्ते फेडावे कसे असा प्रश्न श्रीलंकेपुढे आहे.

कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदत मागितली आहे. देश आर्थिक संकटात आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी परत न करण्याच्या बोलीवर अथवा किरकोळ व्याज आकारून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अब्जावधींचे कर्ज द्यावे, अशी मागणी श्रीलंका सरकारने केली आहे. श्रीलंकेची मागणी आमच्यापर्यंत पोहोचली आहे. या संदर्भात विचार सुरू आहे, असे संकेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिले आहेत.

श्रीलंकेत सध्या गरजेचे वाणसामान आणि इतर आवश्यक खरेदीसाठी दुकानांबाहेर दररोज ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसत आहे. श्रीलंका सरकारने दुधाची भुकटी, साखर, डाळी, धान्य हे पदार्थ फक्त रेशन कार्डावर ठाराविक कालावधीनंतर मर्यादीत प्रमाणातच देण्याची योजना आखली आहे.