मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र

0

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील या बिकट करोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आज पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले आहे. यात काही इतर मागण्यांबरोबर, करोना काळात गरीब, गरजू व दुर्बल घटकांना आपत्ती निवारण निधीतून मदत करता यावी, म्हणून ही महामारी नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे घोषित करावे व आपत्ती निवारण निधीचे निकष त्यानुसार बदलण्यात यावेत, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच एप्रिल अखेरपर्यंत राज्यात सक्रिय करोना रुग्णांची संख्या लाखांच्यावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामानाने राज्यात ऑक्सीजनचा तुटवडा निर्माण झाला असून, आजमितीला राज्याला दरदिवशी १२०० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त ऑक्सीजनची गरज आहे. तसेच भविष्यकाळातील आणखीन वाढणारी गरज लक्षात घेता, वेळेत ऑक्सीजन मिळणे हे देखील गरजेचे असल्याने, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ऑक्सीजनची वाहतूक प्रामुख्याने हवाई मार्गे होण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

देशभरातच रेमडिसीवीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे केंद्राने रेमडिसीवीर इंजेक्शन्सच्या निर्यातीवर रोख लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांनी, इंडियन पेटंट ऍक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडिसीवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील, अशी विनंती वजा सूचना पंतप्रधानांना केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये,

  • लॉकडाऊनच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रती प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय्य करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी.
  • राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतील (एसडीआरएफ) केंद्राकडून येणारा पहिला हप्ता देखील लगेच मिळावा जेणे करून कोविड लढ्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल.
  • विविध लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांच्याकडून चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत हप्ते घेण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्या.
  • मार्च व एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी ३ महिने वाढवावी.

दरम्यान, राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या ६० हजारांवर गेली असून, त्यामुळे राज्यात आरोग्य यंत्रणांची भंबेरी उडाली आहे. राज्यात इंजेक्शन, बेड, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन, करोना लस अशा आरोग्य सुविधांची कमतरता जाणवत आहे. या ‘भूतो न भविष्यती’ अशा परिस्थितीला आटोक्यात आणण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात १५ एप्रिलपासून १ मे च्या सकाळपर्यंत जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.