पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेहून परतल्यानंतर अमेरिकेने भारताला दिली जाणारी २१ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे १७५ कोटी रुपये) मदत थांबवली होती. ही मदत भारतातील मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी दिली जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या मुद्द्यावरून भाजपाने मोदी सरकारविरोधात कारस्थान रचल्याचा आरोप संसदेत केला. दरम्यान, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बायडेन प्रशासनाने भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत प्रभाव टाकण्यासाठी हा निधी दिला होता का, असा संशय व्यक्त केला. आता या आर्थिक मदतीबाबत नवा खुलासा समोर आला आहे, त्यामुळे चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे.
गेल्या २४ तासांत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या विषयाचा दोनदा उल्लेख करत बायडेन प्रशासनावर टीका केली. मात्र, इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, ही २१ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम भारताला नव्हे, तर बांगलादेशला देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या या निधीपैकी १३.४ दशलक्ष डॉलर्स आधीच बांगलादेशातील राजकीय आणि नागरी चळवळींसाठी विद्यार्थ्यांमध्ये वाटण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम थेट जानेवारी २०२४ मधील बांगलादेशातील निवडणुकीपूर्वी वितरित करण्यात आली होती.
बांगलादेशमध्ये हा निधी २०२६ पर्यंत वाटण्याचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची योजना होती, आणि आतापर्यंत यातील १३.४ दशलक्ष डॉलर्स वितरित करण्यात आले आहेत. USAID कडून CEPPS ला एकूण ४८६ दशलक्ष डॉलर्स मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, एलन मस्क अध्यक्ष असलेल्या डॉजच्या दाव्यानुसार, माल्दोव्हा येथे “समावेशक आणि सहभागी राजकीय प्रक्रियेसाठी” २२ दशलक्ष डॉलर्स तर भारतात मतदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले जात होते. मात्र, हे पैसे भारताला नव्हे, तर प्रत्यक्षात बांगलादेशला देण्यात आल्याचे काही पुरावे समोर आल्याचे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
हे अनुदान अमेरिकी सरकारच्या निधीतून देण्यात आले होते आणि ते ठरविलेल्या उद्देशासाठीच वापरणे बंधनकारक होते. अमेरिकेच्या संघीय खर्चाच्या अधिकृत डेटा स्रोतांनुसार, २००८ पासून भारतात USAID निधीतून कोणतीही CEPPS योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. CEPPS ने खर्च केलेली २१ दशलक्ष डॉलर्सची योजना 72038822LA00001 या क्रमांकाने नोंदवली गेली असून, ती २०२२ मध्ये USAIDच्या अमर वोट अमर या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना भारतात नव्हे, तर बांगलादेशमध्ये राबवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ढाका विद्यापीठातील मायक्रो गव्हर्नन्स रिसर्च (MGR) कार्यक्रमाचे संचालक आणि एमजीआरचे असोसिएट प्रोफेसर ऐनुल इस्लाम यांनी शेख हसिना यांनी पद सोडल्यानंतर महिनाभरात काही पोस्ट शेअर केल्या होत्या. त्यामध्ये त्यांनी हा बदल अचानक झालेला नसून, सप्टेंबर २०२२ पासून दोन वर्षांच्या कालावधीत बांगलादेशातील विद्यापीठ कॅम्पसवर ५४४ युवा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचा हा परिणाम असल्याचे नमूद केले होते. त्यांनी स्पष्टपणे स्वीकारले की, हे सर्व IFES आणि USAID बांगलादेशच्या उदार पाठिंबा आणि भागीदारीमुळे शक्य झाले आहे.
